२२ असार, २०८२ | 06 Jul, 2025
काठमाडौं । सरकारले सुराकीको रकममा कडाइ गर्ने भएको छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक मार्फत सुराकी गरेवापत दिइने रकम २५ लाखभन्दा माथि नहुनेगरी राखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बिहीबारको बैठकमा खतिवडाले सुराकीलाई पेसा नै बनाउने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न रकम नै तोकिएको जानकारी दिए । यसअघिको व्यवस्थामा रकम नै सरकारले तोकेको थिएन । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सुराकीको रुपमा प्रस्तुत गरेर पेसा नै बनाउँदै आएका छन ।
उनले भने,‘सुराकीको बारेमा विकृति भएकै हो । त्यसलाई रोक्न जतिसुकै परिमाणको सुराकी प्राप्त भएपनि त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । बहुमूल्य वस्तुमा १० प्रतिशत, अरुमा २० प्रतिशत र त्यसरी सुराकीको रकमचाहिँ २५ लाखभन्दा माथि नहुनेगरी तोकिएको छ ।’
खतिवडाले जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने र अर्र्बाै चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीच राजस्व चुहावट विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा सांसद जीतेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर संकलन गराउने नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले राजश्व चुहावट हुने ठाउँ किन नटालिएको भनेर प्रश्न गरेका छन । उनले ५० प्रतिशत राजश्व चुहावट भइरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
‘जनताको पैसा सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा सरकारको ढुकुटीमा नआएर व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनिरहेको छ,’ बिडारीले भने, ‘चुहिने तरिका के के छन ? ती प्वाल किन टालिँदैन ? टालेको कुरालाई किन फेरि मूल्यांंकन गरिँदैन भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठ्ने गरेको छ ।’
कानुन बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको र कानुन निर्माता नै त्यसमा संलग्न भएको बिडारीले आरोप लगाए । नियम, विनियम, निर्देशिका बनाएर राजश्व चुहावट हुने गरेको बताउँदै उनले मन्त्रीहरूले पनि नियम कानुन बनाएर चुहावट गर्ने गरेको आरोप लगाए । चुहावटको राजश्व कर्मचारी र नेताका खल्तीमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो ।
