१९ बैशाख, २०८१ | 01 May, 2024
कुनै बेला एकले अर्कालाई वोली र गोलीले आक्रमण गर्ने दुई कम्यूनिष्ट नेता एकै धारमा उभिएको तीन वर्ष वित्दा नवित्दै फेरी एक अर्काका बिचमा वोलीको गोली हानाहानमा पुगेका छन् । आख्यान (उखान/टुक्का) मा सिपालु ओली र गालि शिरोमणिको पदवि दिदा फरक नपर्ने भन्ने गरीएका वोल्ने प्रचण्डका विचमा तिक्तता, मतैक्यता वढेको छ ।
पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय खड्ग प्रसाद ओली यानेकी ‘केपी शर्मा ओली’ र पुष्पकमल दाहाल यानेकी ‘प्रचण्ड’ बीच ‘वार’ नै चलेको छ ।
यि दुई बीचको वारका लागि साधन वनेको छ मिडिया । दुबैजनाले मिडियामार्फत एकले अर्काका छेड हानिरहेका छन् । प्रचण्डको तुलनामा ओली ‘छुच्चो’ जवाफ फर्काउन माहिर देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पछिल्लो पटक सरकारी टेलिभिजन तथा राससलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डलाई मुुटु छेड्ने गरी जवाफ फर्काएका छन् । आइतबार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तकृयात्मक वार्तामा उनले यस्तो छुच्चो जवाफ फर्काएका हुन् ।
विश्व यतिबेला कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) ले आक्रान्त छ । देशमा पनि यसको सन्त्रास बढेसंगै ‘लक डाउन’मा छ । सबै मानिसका दैनिकी फेरिएका छन् । आर्थिक गतिविधि, काम, काज ठप्प छ । मानिस पैतलामा फोका उठाउदै भोको पेटमा महिला/वालवच्चा सहित हप्तौको पैदल यात्रा गरि आफ्नो थाक थलो फर्कन वाध्य छन् । तर हामी जनताको नेता हौ भन्ने दुई ‘महाविर’हरु सत्ताको भोकमा एक अर्कामा ‘वाक’ युद्ध गरिरहेका छन् ।
देशमा कोरोनाले खतराको घण्टी बजाउदै जादाँ केहि दिन अघि प्रचण्डले दुईवटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा कोरोना संक्रमणको खतरासँग जुध्न सर्वदलीय संयन्त्रको खाँचो औंल्याएका थिए । तर, प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले उक्त प्रस्तावलाई अस्विकार मात्रै गरेका छैनन् । प्रचण्डलाई ‘मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।’ भन्दै ओठे जवाफ फर्काएका छन् । ओलीको यस्तो जवाफले दुई अध्यक्षबीच अझैं मतभेद र तिक्तता बढ्दै जाने देखिन्छ । ओलीको प्रस्तुत पछि प्रचण्डको कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो त्यो भने प्रतिक्षको विषय बनेको छ ।
ओलीकै शब्दमा प्रचण्डलाई जवाफ–
आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनैमा अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्काे संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुलुकको हो ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेश प्राप्त सरकार हो ।
सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायिपूर्ण रूपमा काम गर्छ ।
त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।
‘भाई फुटे, गवार लुटे’ भन्ने नेपाली उखान अनुसार यि दुई नेताका वाक द्वन्द्वको फाईदा उठाउदै सरकारमा रहेका केहि कु तत्वहरु कमाउ खाने धन्दा गर्दैछन् । कोरोनासंग लड्न चाहिने हात हतियार (विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री) खरीदमा आर्थिक अनियमितता गर्न उद्दत छन् । राहतको नाममा करोडौको घोटला भईरहेको छ । यहि मौकामा चौका हान्न खोज्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा वाड्ने दाउका साथ ‘भूमि आयोग’ गठनको चटारोमा लागेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा यि दुई नेता एक अर्काका बिचमा घनिभुत छलफल गरी दैनिक घण्टौं सगै मनथन गर्दै कोरोनाका विरुद्धमा लड्नुपर्ने र देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि योजनाबद्ध हुदै प्रतिपक्ष सहित सबै दलहरुलाई एकै कित्तामा उभ्याएर सफल नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्दै देश र नागरिकका पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने बेलामा चलेको यो वाक द्वन्द्वले दुई नेतागढलाई त फाईदा हुदैन नै एक भएको एमाले र माओवादी पनि फुटको संघारमा जान सक्छ ।
यसैबीच, पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउदै छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारले गरेको तयारीले दलहरुलाई फुटाउ र राजनिति गर भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसको पहिलो प्रभाव एक भएको एमाले र माओवादिमा पर्न सक्ने प्रसस्त सम्भावनाहरु देखिएका छन् ।
विद्यमान कानूनमा राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुरयाउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रावधानलाई संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने भन्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, रोचक त के छ भने विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारेको बेला कोरोनासँग जुध्नुपर्ने बेलामा यो पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश किन ? यो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै भएन र ? त्यति मात्रै होईन बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिए लगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको छुट्टै बैठक बसेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायत सहभागी थिए । छलफलले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा गरिएको निर्णय गम्भीर षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठक लगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याईएको प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए ।
अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यस्तो निर्णय हुनु गम्भीर षड्यन्त्र हो भन्ने भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको उनले प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए ।
विडम्बना, देशमा अहिले भारतसँगको सिमालाई मजबुत बनाउने सुबर्ण अवसर जुरेको छ । सिमामा नेपाली सुरक्षा बल वढेको छ, अस्थायि क्याम्प बनेका छन्, सरकार सिसिटिभि जडानको तयारीमा लाग्नु सुखद खवर हो । कोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्नु सुखद हो । तर, जनतालाई वाक्क दिक्क बनाउने यस्तो विवादले नेकपा फुटको गम्भिर दुर्घटनामा जाकिने त होईन ?
यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । वाक द्वन्द होइन अध्यक्षद्वय नेता गढ बनेर अब देश र जनाताका लागि सोच्ने बेला आएको छ नत्र फेरीआउदो निर्वाचनमा जनताले पत्तासाफ बनाउलान् । समयमानै सोच्ने की ?
