७ बैशाख, २०८१ | 19 Apr, 2024
काठमाडौं । बैंकहरुको व्याजदरका विषयमा लगाम लगाउने सरकारी निकाय राष्ट्र बैंक पनि उनिहरुको साथमानै देखिन्छ ।
विश्वभरको विग्रदो आर्थिक अवस्थाले नागरिकहरुको व्यापार–व्यवसाय, दैनिकीनै तहस नहस हुदै गएका वेलामा बैंकहरुको दवाव झन् बढेको छ ।
बैंकका एक ग्राहकले भने, राज्यले नागरिकलाई दुःख परेका वेलामा साथ दिने योजनाहरु बनाउने र अहिले त बैंकहरुले जतिसक्दो धेरै नागरिकलाई छुट दिने योजना ल्याउनुपर्ने हो तर विश्वमानै अर्थ तन्त्र धरासायि बनि नागरिकको दैनिकीनै चौपट भएका वेला बैंकहरुले झन् झन् लोन रकम चुक्ता गर्न दवाव दिन थालेका छन् । यो त ‘सुखको सारथी, दुःखको दुश्मन’ पो रहेछ ।
फलत नागरिक स्तरवाट बैंकका विरुद्धमा विरोधका आवाजहरु आरम्भ हुन थालेका छन् ।
गत शुक्रवार काठमाडौंको माइतिघर केन्द्रित गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
त्यस यता हाल देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को व्याजदारका विरुद्धमा आवाज गुन्जन थालेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न माग
खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाईमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्था र बैंकरवित्तिय संस्थाको जसरी पनि नाफा कमाउ गर्ने नितिका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न १२ बुँदे माग राखेको हो ।
वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई र महासचिव मनोजकुमार बजियमले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन–पत्रमा नियामक निकायले निक्षेप र कर्जा बिचको व्याजदर अन्तर (स्प्रिड रेट)लाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ‘नियामक निकायले स्प्रिड रेट अन्तर अधिकतम ४.४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा जे जस्ता नकरात्मक असर परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकै छ, निक्षेपको व्याज दरमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै व्याज बढाएको किन भने स्प्रिड रेटमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको व्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अतः नियामक निकायले यस्तो स्प्रिड रेडलाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’
वाणिज्य संघका अनुसार विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्था अनुसार आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकलाई छुट दिइएको छ । नियामक निकायले ९० प्रतिशतको यस्तो सिमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा केही राहत मिल्ने बाणिज्य संघका महासचिव बजिमयले बताए ।
‘बैंक-वित्तिय संस्था जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने वा आफ्नो ऋणहरु अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दवावमा छन्,’ बजिमयले भने, ‘जसले गर्दा पनि व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ ।’
