अब विकास बैंकहरु पनि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको कनेक्ट आरटिजिएसमा

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   ७ माघ, २०७६



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिदै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले अब विकास बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संचालित आरटीजीएस प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्न सहयोग गर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले मुक्तिनाथ विकास बैंक, ज्योति विकस बैंक, गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकसँग भिन्दा–भिन्दै सम्झौता गरेको छ ।

उक्त सम्झौता अनुरुप, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले बैंकहरुलाई आरटिजिएस प्रणाली मार्फत् कारोबारहरु गर्न तथा आफ्नो कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोड्न चाहिने आवश्यक आरटिजिएस इन्टीग्रे्सन मिडिल वेयर कनेक्ट आरटिजिएस उपलब्ध गराउने भएको छ । 

विकास बैंकहरुसँगको यस सम्झौतासँगै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकको आरटिजिएस प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन विशेष सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कनेक्ट आरटिजिएस प्रणाली पहिलो चरणमा अधिकांश ’क’वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आईसकेको छ र अब नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आरटिजिएस प्रणालीको लागि डाईरेक्ट मेम्वरको रुपमा सम्झौतागरी सकेका ’ख’तथा’ग’वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको लागीपनिउपलब्ध गराइने छ ।

एनसीएचएलले आफ्ना सदस्य बैंक तथावित्तिय संस्थाहरु, गैर–बैंकिङ्ग सदस्यहरु जस्तै सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, पिएसपी र पिएसओ र अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारहरुको स्थापना तथा सन्चालनमार्फत समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।

एनसीएचएलसँग उपलब्ध भएका पूर्वाधारहरुलाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको अनुपालनसहित कनेक्ट आरटिजिएस बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका लागी न्यून मुल्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आरटीजीएस प्रणालीमा ठूलो मुल्यका र तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कारोबारहरु सदस्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबीच गरिन्छ । आरटीजीएस प्रणालीलाई तत्काल फण्डप्राप्तगर्न र अन्यभुक्तानी प्रणालीको फर्छौट सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्र्न प्रयोगमा ल्याइने एक राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा आरटीजीएस प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको हो । 



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation