६ जेठ, २०८१ | 19 May, 2024
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले आयोग गठनको उद्देश्यअनुरुप लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहेका उत्पीडित वर्गका पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री अर्यालले विगत सात दशकदेखि निम्न आधारभूत वर्ग समस्यामा रहेकाले ती वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले तीन वर्षको आयोगको कार्यावधिमा प्रत्येक वर्ष केके काम, कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर आयोगका कार्य अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै मन्त्री अर्यालले विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा तत्कालीन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आवश्यक कानून बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्पअनुसार आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव हुनुहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
