३ जेठ, २०८२ | 16 May, 2025
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हरेक बर्ष सरकारले आर्थिक बर्षको लागि बजेट घोषणा गरेपछि उक्त बजेटको लक्ष्यलाई पच्छ्याउँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सोही अनुरुप यो बर्ष बिश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९ ) कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै ति क्षेत्रलाई पुनोरोन्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्रभावका आधारमा बर्गिकरण गरेर छ महिनादेखि एक बर्षसम्मको कर्जा तिर्ने अवधि थप गरेको छ ।
सो अनुुुसार कोभिड १९ को प्रभाव सामान्यरुपमा परेका क्षेत्रहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न २०७७ असार मसान्त सम्म रहेकोमा यस्तो अवधि छ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म कायम गरेको छ । मध्यम प्रभाव परेका क्षेत्रको हकमा भने कर्जा तिर्ने समय चैत मसान्तसम्म थप गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अति प्रभावित क्षेत्रको हकमा भने कर्जाको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
मौद्रिक नीति अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप संयुक्त कारोबार गरेमा यस्तो कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशतले छुट दिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको संकलन सीमामा पाँच प्रतिशतले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान व्यवस्था लागू नहुने, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले एउटै व्यक्ति समूहद्वारा प्रर्वधित भएका वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्ने छ ।
पछिल्लो समय लघुुबित्त बित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तीमा नगएको भन्दै यस्ता संस्थाहरुलाई पनि मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा जाने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
