४ जेठ, २०८१ | 17 May, 2024
काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले `एक्सन´ लिन सकेकाे छैन । उनलाई निलम्बनमा राख्ने बाहेक अरू कारबाही अघि बढाउन सरकार चुकिरहेको छ ।
श्रेष्ठले अर्थसचिव राजन खनाललाई केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर अर्थले पनि अहिलेसम्म केही गरेको छैन ।
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीका आधारमा सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उनीमाथि वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने, नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिनेजस्ता आरोप सरकारले लगाएको थियो ।
उक्त आरोप लागेपछि राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएर श्रेष्ठमाथि छानबिन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरेर तयार पारको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
त्यसपछि अर्थले पाँच दिनको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको स्रोत बताउछ । उनले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई डेपुटी गभर्नरबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी भनिएपनि कारबाही नहुनु झन रहस्यमय छ ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले चाहे उनी पदमुक्त हुनेछन् ।
