४ जेठ, २०८१ | 17 May, 2024
काठमाडौं । नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र सहभागी बन्ने एक महत्वपूर्ण साझेदारीको मोडेल सरकारमा बस्नेहरुको मन्द बुद्धि र बन्द नजरले असफल पारिएको आरोप एक पूर्व सचिवले लगाउनुभएको छ ।
गत हप्ता स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रा.लि.ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक वेविनारमा सहभागी हुनुभएका पूर्व सचिव ई। किशोर थापाले सो आरोप लगाउनु भएको हो । उहाँ खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताका क्षेत्रमा निजी लगानीको संभावनाका विषयमा सामूहिक छलफलमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।
संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको अधिकार सरकारीको अहिलेकै शैलीको बजेट विनियोजनले आगामी १० बर्षमा पनि पूरा हुने अवस्था छैन निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो तर सरकारमा बस्नेहरुले नै सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिताको मार्ग अवरुद्ध गरिदिएका छन् ।
उहाँले काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकमा निजी क्षेत्रले सरकारको साझेदारी भायबिलिटी ग्याफ फण्डिड।मार्फत खोजेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रा सरकार चलाउनेहरु ठेकेदारी बुझ्छन, साझेदारी बुझ्दैनन् । फाष्ट ट्रयाकमा निजी क्षेत्र आएको भए झण्डै २ खर्ब सरकारी स्रोत देशको अरु भागमा पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो ।”
अहिले सरकारी खर्चमा बन्न लागेको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया लागतको यो आयोजना निर्माणमा भारतको आईएल एण्ड एफएस कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको थियो । उससंग संझौता गर्ने विषयमा लगिएको प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी भएको तात्कालिन एमालेका प्रतिनिधिहरु र सिंगो पार्टी नै त्यसको विरोधमा उत्रिएपछि सो संझौताबाट सरकार पछि हटेको थियो । निजी क्षेत्र आउन अग्रसर भएको र उसले निर्माण पूरा भएपछि सो मार्गबाट चल्ने सवारी साधनको प्रत्याभूति गर्न र तिनबाट उठ्ने सवारीमार्ग करबाट लागत खर्च नउठ्ने भएमा नपुग्ने रकम नेपाल सरकारले दिने प्रत्याभूति गर्ने शर्त राखेको थियो ।
पूर्व सचिव थापाले राज्य चलाउनेहरुमा उदार सोंचको अभावले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विकासका कार्यलाई गतिदिने प्रयास गर्न नसकिने उदाहरण दिंदै भन्नुभयो, “सम्पन्न भएका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिंदा मर्मत संभार राम्रो हुन्छ बाहिर अभ्यासमा पनि छ तर हामीकहाँ यहाँ पनि समस्या छ, निजी क्षेत्रलाई दियो भने निजीकरण गर्यो भनेर हल्ला हुन्छ विरोध हुन्छ । अख्तियार,लेखा र अदालतमा उजुरी पर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र आउने आँट गर्दैन ।”
उहाँले भारतको उदाहरण दिंदै भन्नुभयो, “भारतमा सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी अलग्गै ऐन छैन, तर त्यहाँ यो मोडेलमा थुप्रै आयोजनाहरु बनेका छन् । त्यसैले ऐन कानून भन्दा पनि हाम्रो सोंचाईको ढंग नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”
पूर्वसचिव थापाले ठूला आयोजनाहरुमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहभागिता खोज्न भन्दा सानो स्तरमा,साना आयोजनाहरुमा त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी विस्तार गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
खानेपानी,सरसफाई र स्वच्छताको क्षेत्रमा निजी सहभागिताको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी आउन सक्ने संभावना औल्याउदै भन्नुभयो,“पहिले जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानी थिएन,सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो लगानी बढन थाल्यो ।”
निजी क्षेत्रको लगानी जोडिदा आयोजनाहरु छिटो निर्माण हुने उदाहरण दिदैँ उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले बनाएको भए मेलम्ची आयोजना २००५ मै बन्थ्यो होला तर यो आयोजनाम २०२० मा पनि सकिने टुंगो छैन । समयको बृद्धि र लागतको बृद्धिको मार हामी उपभोत्ता र राष्ट्रलाई परेको छ ।”
उहाँले सरकारको संलग्नता भएका संस्थामा सुशासनको अभाव नै मुख्य समस्या रहेकोले सार्वजनिक र निजी साझेदारीका आयोजनामा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सामुदायिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकम खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्ने र यस्ता आयोजनाहरुमा नियम पुर्याएर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले पनि ऋणपत्र जारी गरी रकम जुटाउन सक्ने संभावना पनि औल्याउनुभयो ।
उहाँले यस क्षेत्रमा बाह्य लगानीको आशा गरिएको भए लगानी फिर्ता लैजाने नीति र बाटो सहज बनाउन पर्ने,लगानीको लागि देशको साःख निर्धारण गर्नुपर्ने र सरकारले नीति,ऐन र नियमहरु नियन्त्रणको मनशायले हैन नियमनको मनशाय राखेर बनाउन पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सामूहिक छलफलका अर्का वक्ता नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफ्नो संस्थाले एक सय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा ऋण लगानी गर्दा व्यवस्थापन राम्रो भएका संस्थामा लागतपूर्ति सहज भएको र नभएकामा कठिन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा हालसम्म पनि राष्ट्रिय बजेटमार्फत दान र अनुदानको रकममा आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास भएकोले ऋण लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने कार्य सहज नभएको बताउदै सार्वजनिक र निजी साझेदारीका आयोजनाका खरिद प्रक्रियाका कागजात तयार पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र लगानी बोर्डसंग समन्वय भैरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी चार वर्षभित्र १० वटा नगरको म्युनिसिपल बण्ड जारी गर्ने कार्ययोजना बनाइएको र जलवायु कोष आकर्षित गर्न पनि तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।
यस पहिले आइडीएसकी कार्यक्रम विज्ञ विनिशा नेपालले सरकार र दातृ निकाय भन्दा बाहिरबाट खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि २०३० सम्म खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने रकम हालको सरकारी बजेट विनियोजनबाट नपुग्ने बताउदै यसको लागि वैकल्पिक स्रोत आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले सो लक्ष्य प्राप्तिमा काम गर्न संघीय,प्रादेशिक,स्थानीय तह र वडासम्मको चार तहका निकायहरु अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै थप रकम जुटाउन विभिन्न उपायहरु सुझाउनुभएको थियो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाहरुको संस्थागत सामुदायिक उत्तदायित्व अन्तरगतका रकम, होटल,रेष्टुराँ, इन्स्योरेन्सका सेवा शुल्क संकलन हुने गरी खानेपानी र सरसफाई कोष सिर्जना गर्न, त्यस्तै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबाट म्युनिसिपल बण्ड जारी गरी रकम जुटाउन , जलवायु ऋणपत्रहरु मार्फत रकम जुटाउन र कर छुट तथा शुल्क असुलीको सुविधा दिएर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याएर खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल रिन्युवेबल इनर्जीका प्रेमसागर सुवेदीले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नियमित बिनियोजित बजेटबाट झण्डै ११ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको कमी हुने भएकोले निजी क्षेत्रको संलग्नताको खोजी स्वभाविक भएको बताउनु भयो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा निर्मित आयोजनाहरुको सञ्चालन र मर्मत संभार,पानी प्रशोधन, साना पानी छान्ने एकाईहरु, ट्यांकी,जार र बोतलको पानी आपूर्ति पानी संकलन र ढल तथा फोहर पानी प्रशोधन र फोहरमैला संकलन तथा प्रशोधन गरी फोहरमैलालाई उर्जामा परिणत गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन सक्ने संभावना औल्याउनुभयो ।
उहाँले वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी र स्थानीय जनसहभागितामा समेत आयोजनाहरु सम्पन्न गरी राम्रोसंग सञ्चालन भएका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले रुकुमको एक लघु जलविद्युत आयोजना सुसञ्चालन होस् भनेर त्यसको मर्मत तथा संभारको जिम्मा आयोजनामा सामान जडान गर्ने नजिकको कम्पनीलाई दिइएको र सो मोडलले काम गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले राम्रो छवि भएका उद्यमीहरुले आयोजना प्रस्ताव ल्याएमा,आयोजनामा नगद प्रवाह र तिर्ने क्षमता पुष्टि भएमा र खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा यो क्षेत्रमा निजी लगानी आउन सक्ने संभावना औल्याउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी विज्ञ पुष्कल श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकार संविधानले मौलिक हकमा राखेको र पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएकोले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी संभव भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी ऐन,२०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र वाग्मती प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निजी सहकार्य ऐन २०७६ ले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई अगाडी बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक र निजी साझेदारीका विज्ञ श्रेष्ठले यसका विभिन्न मोडलहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जसमा (१) संस्थागत सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सरकारी क्षेत्रबाट आयोजनाको स्वीकृति र जमिन प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको सीएसआर कोषले लगानी गर्ने र उपभोक्ताले आयोजना व्यवस्थापन गर्ने (२) आयोजना स्वीकृति र जमिन उपलब्ध सरकारले गराउने, निजी क्षेत्रले वित्तीय लगानी गर्ने र उपभोक्ताले ब्यवस्थापन गर्ने मार्केटिड मोडेल(३) सरकारले आयोजना सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र उपभोक्ताबाट शुल्क उठाएर सञ्चालन र मर्मत सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता शुल्क आधारित व्यवसायिक मोडल र (४) सरकारले आयोजना स्वीकृत गरी जमिन उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रले लगानी गरी सञ्चालन गर्ने र उपभोक्ताले शुल्क तिर्ने उपभोक्ता शुल्क आधारित लगानीका (बूट,बुट,बू ) मोडलहरु थिए ।
पूर्वाधार र अन्य सामाजिक सेवाको लगानीमा राज्यको भार घटाउन मार्गरेट थ्याचरको यसमा निजी लगानी किन संभव छैन भन्ने शैली अपनाउन सुझाव दिदै भन्नुभयो, निजी क्षेत्रलाई वा समुदायलाई सहभागी गराउने उपाय सोच्ने हो भने सरकारी लागत घट्न जान्छ र व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउछ । उहाँले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नाफा नदेखिएसम्म निजी लगानी आकर्षित हुन कठिन भएको यसका लागि (भीजीएफ)भायविलिटी ग्याप फण्ड (लगानीलाई प्रतिफलयोग्य बनाउन सरकारले केही लगानी गर्नुपर्ने) को आधारमा आयोजना विकसित गर्न सकिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना विकास गर्न सकिने र सरकारले आयोजना बनाएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा मर्मत संभार र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सक्ने विकल्पहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सरकारले व्यवसायिक र व्यापारिक शैलीले नसोच्ने भएकोले सरकारले निर्माण,सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेका आयोजनाहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताउदै यसमा निजी क्षेत्र वा जनसहभागिताको संलग्नता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागि राजनीतिकरण नहुने अनुकूल वातावरणको निर्माण, स्पष्ट नीतिगत ढाँचा, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने बताउदै साना,सरल,दिगो रुपमा चल्ने र अरुले अनुकरण गर्ने सक्ने आयोजनाहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा डोल्मा फाउण्डेशनका जोशेफ शिभानसले उपयुक्त नीति बनाएमा खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी आउने बताउनुभएको थियो । उहाँले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा यो क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आउने बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाहरुले नगर विकास कोषको सहयोगमा म्युनिसिपल बण्ड निष्काशन गरेमा त्यसको अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण गर्न डोल्मा फण्डले समेत मद्दत गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष इं।रामदीप साहको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको सो कार्यक्रममा विषय प्रवेश गराउदै अध्यक्ष साहले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको सन २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई अपुग हुने रकम निजी क्षेत्रबाट जुटाएर सो लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रकट गर्दै पूर्वमन्त्री ई। गणेश साहले जीवनको आधारको रुपमा पानी र सरसफाईको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्ने र यसको सुव्यवस्थापनमा जनसहभागित सुनिश्चित गरी आयोजनाहरु दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने उपायको खोजीका क्रममा स्मार्ट वास सोलुसन्सले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई स्मार्ट वास सोलुसन्सका कार्यकारी निर्देशक ई।हरिप्रसाद शर्माले स्वागत गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन निर्देशक गिरिजा दाहालले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण अध्यक्ष ई।रामदीप साहले गर्नुभएको थियो ।
