दक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्ति अध्ययन गर्न सम्झौता

 अर्थबुलेटिन संवाददाता   २९ कार्तिक, २०७७



काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत अन्य पाँच वटा रोजगारदाताहरुको संगठित संस्था र ब्रिटिस काउन्सिलबीच “इम्प्लोएर लिड लेवर मार्केट सेक्रेटरियत (इएलएमएस)” स्थापना गरी नेपालको कृषि, पर्यटन र निर्माणको क्षेत्रमा कुन प्रकारको कामदारहरुको आवश्यकता पर्दछ सो बारेमा सर्भे गर्ने र सर्भेबाट प्राप्त नतिजा अनुसार पहिचान गरिएका कामदारहरुको आपूर्तिको लागि सम्बन्धित विषयमा तालिम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कार्तिक २६ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल  निर्माण व्यवसायीमहासंघ सहितको पहलमा यस परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि संयुक्तरुपमाकार्यहरु अगाडी बढाउने सहमति भएको छ । छाता संगठनहरुको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र ब्रिटिस काउन्सिलको तर्फबाट कन्ट्रि डाइरेक्टर सहिदा म्याकडोगलले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुुन ।

यस परियोजनाबाट कृषि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको दक्ष कामदारहरुको माग र आपूर्ति बीचको बेमेल उजागर गरी सरकारी तवरबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्तिहरुको उत्पादन गरी माग र आपूर्ति बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा अगाडी बढाएको यस परियोजनाको समयावधि एक वर्ष दुई महिनाको रहेको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगहरुमा चाहिएको दक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीचमा तालमेलल नहुँदा देशमा रोजगारको अवसरहरु सृजना गर्नलाई बाधा पुगिरहेको बताए । उपाध्यक्ष पाण्डेले यो सहकार्य निजी क्षेत्रहरुबीच सक्रियरुपमा भएको पहिलो र महत्वपूर्ण सुरुवात बताउँदै प्रत्येक रोजगारदाता संघहरुमा छुट्टै युनिटको स्थापना गरी उपलब्धी हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उक्त अवसरमा रोजगारदाता संस्थाहरु घरेलु तथा सानाउद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको उपस्थिति रहेको थियो ।

 



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation