एक दशकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर एक सय खर्ब पुर्याउने उद्योग वाणिज्य महासंघको घोषणा

 अर्थबुलेटिन संवाददाता   २५ फागुन, २०७७



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले  अबको एक दशकभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर एक सय मिलियन डलर अर्थात् एक सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।  मंगलबार अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको महासंघको नयाँ कार्यसमितिले एक सय दिन पुरा गरेको  अवसरमा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  सो समयमा भएका कार्यप्रति र भावी रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले निजी क्षेत्रको विकाससँगै समग्र मुलुकै अर्थतन्त्र सुधारको खाकासहित दशक लामो  योजना प्रस्तुत गरेकोे छ ।  हाल मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब (पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार) ३९ खर्ब रहेको छ ।  अध्यक्ष गोल्छाले  आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित सुधार गर्नुपर्ने र हेरफेर गर्नुपर्ने प्रमुख १०० मुद्दाहरु समेटेर महासंघले भिजन पेपर तयार गरेको र कार्यसमितिबाट पार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको बताए । निजी क्षेत्रको विकाससँगै मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्य राखेको महासंघले दशक लामो भिजन पेपर समेत तयार गरेको जनाएको छ ।

जसमा १० मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र समेटिएको र अन्य थुप्रै व्यवसायिक सरोकारका विषयहरु समेटिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।  राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणका लागि मार्ग दर्शन ९ भिजन पेपर० २०३० को रुपमा अघि सारेको महासंघको भिजन पेपरमा सन् २०३० को दशक भित्र विश्वमा विभिन्न देशलाई हेर आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने,कृषि क्षेत्र , उद्योग , उत्पादन सेवा क्षेत्रलाई आवश्यक र महत्त्वका हिसावले प्राथमिकीकरण गर्ने, लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने देखि उत्पादनमुखि परियोजनाहरूमा देशी विदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई समेत अघि बढाइने योजना बनाइएको छ ।

यसका साथै महासंघले मुलुकमा निजी क्षेत्रको विकाससँगै प्रयाप्त कल कारखानाको विकास गर्दै प्रति वर्ष अधिकतम ४ लाख रोजगारीको सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना समेत अघि सारको छ । गत मंसिर १२ गते साधारणसभा गरेको महासंघले १३ गते निर्वाचनमार्फत पदाधिकारीहरु चयन गरेको र त्यसलगत्तै १५ गतेबाट काम शुरु गरेको समितिले सय दिनमा महासंघको आन्तरिक सुधारका साथै कार्य योजनामा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ ।
महासंघको सचिवालयको सुधार, विभिन्न कार्य समितिहरूको गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतका काममा उल्लेखनीय काम भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन् ।

 



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation